भारतीय संविधान

         भारताचे संविधान (भारताची राज्यघटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे. हे दस्तऐवज मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये आणि मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नागरिकांची कर्तव्ये निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. हे जगातील सर्वात मोठे लिखित राष्ट्रीय संविधान आहे. हे संवैधानिक वर्चस्व प्रदान करते (संसदीय वर्चस्व नाही, कारण ते संसदेऐवजी संविधान सभेने तयार केले होते) आणि लोकांद्वारे त्याच्या प्रस्तावनेत घोषणेसह स्वीकारले गेले. संसद राज्यघटनेला डावलू शकत नाही. हे २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताच्या संविधान सभेने स्वीकारले आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. राज्यघटनेने भारत सरकार कायदा १९३५ ची जागा देशाचा मूलभूत प्रशासकीय दस्तऐवज म्हणून घेतली आणि भारताचे अधिराज्य हे भारताचे प्रजासत्ताक बनले. संवैधानिक स्वायत्तता सुनिश्चित करण्यासाठी, त्याच्या रचनाकारांनी कलम ३९५ मध्ये ब्रिटिश संसदेचे पूर्वीचे कायदे रद्द केले. भारत २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपले संविधान साजरे करतो. संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते. १९५०चे मूळ संविधान हेलियमने भरलेल्या केसमध्ये नवी दिल्लीतील संसद भवनात जतन केले आहे. आणीबाणीच्या काळात १९७६ मध्ये ४२व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे "धर्मनिरपेक्ष" आणि "समाजवादी" हे शब्द प्रस्तावनामध्ये जोडले गेले.

            १९५० साली अंमलात आलेले भारतीय संविधान मुख्यत्वे १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यावर आधारित आहे. १९३५ सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ॲटली यांच्या शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६ च्या उन्हाळ्यात या समितीची स्थापना झाली व तिची पहिली बैठक ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली तर फ्रॅंक अँथनी यांच्या उपाध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथील संविधान सभागृहात झाली. ११ डिसेंबर रोजी सर्व सदस्यांच्या सहमतीने डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांची अध्यक्षस्थानी तर आशुतोष मुखर्जी यांची उपाध्यक्ष स्थानी निवड करण्यात आली. हे सभागृह आज सेंट्रल हॉल या नावाने परिचित आहे. पहिल्या बैठकीला ९ महिलांसह एकूण २११ सदस्य उपस्थित होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी या रूपात काम केले होते.

           २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समितीची स्थापन झाली. मसुदा समिती ही सर्वात महत्त्वाची समिती होते. हिचे काम संविधान निर्मिती करणे हे होते. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेद्वारे स्वीकारला गेला. त्यामुळे भारतात २६ नोव्हेंबर हा दिवस "भारतीय संविधान दिन" म्हणून साजरा केला  जातो. नागरिकत्व, निवडणुका व अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने २६ जानेवारी १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६ जानेवारी हा दिवस "भारतीय प्रजासत्ताक दिन" म्हणून साजरा केला जातो.

संकलन : विकिपीडिया.